CMIR

CMIR in media

लेबनान भनेर सिरिया

काठमाडौं – छोरीलाई बोकेर आएको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि शान्तकुमार (नाम परिवर्तन)ले पीरको पोको बिसाउनुभयो ।

सिरियाबाट फर्किएकी छोरी लिन सिन्धुपाल्चोकबाट शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका शान्तकुमारसँग विगतको पछुतो मात्रै छ । गरिबीले छोरी विदेश पठाउनु पर्दाको पछुतो ।

‘छोरी दलालकै कुरा सुनेर विदेश जाने भनिन्, त्यो बेलामा नजाउ भन्न सकिनँ, ४५ हजार रुपैयाँ त मैले नै ऋण खोजिदिएको हुँ,’ शान्तकुमारले सम्झनुभयो ।

शान्तकुमारकी जेठी छोरी हुन्, मनमाया (नाम परिवर्तन) । घरमा आन्दानीको स्रोत केही थिएन । तीन भाइ र दुई बहिनीलाई पढाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने मनमायाको सोंचमा मलजल गरे पल्लो गाउँका चिनजानकै दलालले ।

छोरीले कुरामा सन्तकुमार पनि सहमत हुनुभयो । त्योबेला उहाँले छोरीलाई विदेश जान दिनुको कारण एउटै थियो, दलालले घरेलु काममा लेबनान पठाउने भनेका थिए ।

विदेश पुगेको केही दिनसम्म त छोरीको खबर थाहा भैरहन्थ्यो । त्यसपछि छोरीको सञ्चोबिसञ्चोको खबर पनि आउन छाड्यो । अनि शान्तकुमारको काँधमा कमाउन गएकी छोरी खोज्ने जिम्मेवारी थपियो ।

लेबनानको लोभ देखाएर सिरिया

२०७१ जेठमा मनमाया दलालले भनेजस्तै घरेलु काम गर्ने सपना बोकेर लेवनान उड्नुभयो । लेवनान त पुग्नुभयो, तर एक हप्ताभन्दा त्यहाँ बस्न पाउनुभएन । लेवनानको एक हप्ते बसाईपछि मनमाया सिरिया पुग्नुभयो । ‘कसरी पुगेँ भन्ने केही थाहा छैन, त्यहाँ एउटा घरमा सबै काम गर्न पथ्र्यो,’ मनमाया सुनाउनुहुन्छ । घर बाहिर कस्तो थियो मनमायाले देख्नुभएन ।‘घरको काम बिहानदेखि राती साहु नसुत्दासम्म गर्नु पथ्र्यो, बाहिरबाट के के पड्किएको आवाज त सुनिन्थ्यो,’ मनमाया सम्झनुहुन्छ, ‘साहुले कतै ननिस्कनु, घर नजिकै एअरपोर्टमा युद्ध भयो, बम पड्कियो भनेका थिए ।’

बाहिर पड्किएको बमको आवाजले मनमयालाई घर सम्झाइरहन्थ्यो । घर छाडेर एकैपटक युद्धभूमिमा के मन मान्थ्यो र । मनमायाले साहुलाई घर फर्काइदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

तर साथमा न पासपोर्ट, न त घरको नम्बर नै थियो । ‘पासपोर्ट र नम्बर त कहाँ हरायो पत्तै भएन, पासपोर्ट नभएपछि कसरी घर आउनु,’ मनमाया भन्नुहुन्छ । घरभित्र छिरेदेखि उहाँको सिरिया कस्तो थियो भनेर देख्न पाउनुभएन ।

‘एकदिन साहुले गाडीमा राखेर बाहिर ल्याए, कहाँ लगे भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन, एकैपटक काठमाडौं पो आइपुगिएछ,’ अचम्म मान्दै मनमाया सुनाउनुहुन्छ, ‘यहाँ झरेपछि पो थाहा पाएँ , नेपाल रहेछ भनेर ।’

यसरी भयो उद्धार

मनमायाले विदेश पुगेपछि चार, पाँच पटक फोन गर्नुभयो । तर त्यसपछि घरमा कुनै खबर आएन । छोरीको खबर नआएपछि सिन्धुपाल्चोकमा बुवा शान्तकुमारको बेचैनी बढ्यो । ‘प्रत्येक दिन वडा कार्यलय पुगें छोरी हराइ भनेर तर कसैले सुनेनन्,’ शान्तकुमार गुनासो गर्नुहुन्छ ।

छोरीको खोजीमा चार वर्ष भौंतारिएपछि उहाँ तीन महिनाअघि काठमाडौं बानेश्वरमा रहेको सेन्टर फर माइग्रेसन एण्ड इन्टरनेश्नल रिलेसन्स (सीएमआइआर)को कार्यालय पुग्नुभयो । शान्तकुमारसँग मनमायाको नागरिकता, पासपोर्ट र विदेश पुगेपछि फोन गरेको नम्बर थियो ।

वैधानिक रुपमै २०७१ सालमा रोजगारीका लागि लेबनान गएको टुङ्गो भयो । मनमायाले फोन गरेको नम्बर दुईवटा लेबनानको र तीनवटा सिरियाको थियो ।

सीएमआइआरको निरन्तर प्रयासमा १५ दिनपछि सिरियाको नम्बरमा फोन उठ्यो । फोन उठाउने व्यक्ति सिरियामा महिलालाई घरेलु काममा पठाउने काम गर्ने कर्मचारी थिए । तिनै कर्मचारीले मनमायलाई नेपाल फर्काउन सहयोग त गर्ने भए, तर साथमा पासपोर्ट नभएकाले समस्या भयो । इजिप्टमा रहेको नेपाली दूतावासले मनमायालाई यात्रा अनुमती पत्र बनाएर सिरिया पठाउन सहयोग गर्‍यो । ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध भएपछि मनमाया गएको शुक्रबार नेपाल फर्किनुभयो ।

झण्डै पाँच वर्ष विदेशमा बसेकी मनमायासँग साहुले हिँड्ने बेलामा दिएको १७ सय सिरियाली पाउण्ड (नेपाली करिब तीनसय ५० रुपैयाँ), प्लाष्टिकको थैलीमा झुण्ड्याएर ल्याएको ट्राभल डकुमेण्ट, बोर्डिङ पास, संघर्षको पाँच वर्ष र परिवारसँगको विछोडका वेदना बाहेक अरु केही छैन ।नेपाली महिलाहरु विभिन्न देशको बाटो हँुदै नेपाल सरकारले रोक लगाएको देशहरु जस्तै इराक, सिरिया तथा विभिन्न युद्धग्रस्त देशहरुमा पुगेको घटना यो नौलो हैन । अहिले नेपाल सरकारले विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा जान रोक लगाएको छ । तर भारतको बाटो हुँदै विभिन्न देशमा घरेलु कामरको रुपमा जाने क्रम भने रोकिएको छैन ।केही महिनाअघि मात्र भारत हुँदै विभिन्न देशमा पठाउनको लागि दिल्ली पुर्‍याइएका ५० भन्दा धेरै नेपाली महिलाहरुलाई दिल्ली महिला आयोगले नेपाल फर्काएको थियो ।

Read More »

दूतावास पुनरावलोकन किन ?

सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दीतिर केही राष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गरे । कारण थियो– आर्थिक कठिनाइ । त्यही समय दूतावासहरूको औचित्यबारे बहस चल्यो । अहिले नेपालका विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । डिजिटल सञ्चार माध्यमको विकास, आर्थिक स्रोतहरूको कमी तथा ठूला देशका दूतावासहरूको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीले पनि परम्परागत दूतावासहरूको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

पछिल्लो समय विकासमा राम्रो प्रगति गरेका, कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आय अत्यधिक भएका मुलुकले पनि धेरैजसो देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएका छन् । अर्को प्रश्न पनि छ– धनी र शक्तिशाली देशहरूले मात्र कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्ने कि आम्दानी कम भएकै कारणले आफ्नो उपस्थिति जनाउनै नपर्ने ? देश धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर जेजस्तो भए पनि त्यस देशको आवश्यकताले अर्को देशमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न प्रेरित गर्छ ।

दूतावास भनेका कक्टेल पार्टी गर्ने स्थान हुन्, जहाँ उच्च वर्गका मानिस जमघट र रमाइलो गर्ने थलो हो भन्ने टिप्पणी पाइन्छ । व्यक्तिगत इच्छा र पहुँचका आधारमा स्थापना गरिएका दूतावासबारे निश्चय नै पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिने उल्लेख छ । तथापि सँगै अर्को बुँदामा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरी देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्ने पनि भनिएको छ । दोस्रो बुँदाले विकासमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत योगदान पुर्‍याउन सक्ने अन्य देशमा दूतावास खोल्न सकिने आशय व्यक्त गरेको छ ।

सन् २०१६ मा अस्ट्ेरलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विश्वको कूटनीतिक मापनमा ५६ औं स्थानमा पर्छ, जुन सार्क देशका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमारभन्दा पछाडिको स्थान हो । चीन विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ भने भारतको स्थान १२ औं छ । यसले नेपालले विश्वका कति वटा देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएको छ भन्ने देखाउँछ ।

विभिन्न देशको कूटनीतिक नियोगको स्थापना, त्यस देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिरक्षामा खर्चको अनुपात एकै किसिमको देखिँदैन । थोरै कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका नियोगका संस्था धेरै र धेरै कुल गार्हस्थ उत्पादन धेरै भएकाले पनि थोरै ठाउँमा नियोग राखेका छन् । भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य हुन कोसिस गरिरहेको छ जसको १७२ ठाउँमा मात्र कूटनीतिक नियोग छन्, जुन अन्य स्थायी राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै कम हो । उपस्थिति कम भएका कारणले पनि हुन सक्छ विश्वका धेरै ठाउँमा नेपाल कहाँनिर पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा हामी ‘भारत र चीनको बीचमा’ भन्न बाध्य हुन्छौं ।

धेरै देशमा कूटनीतिक निकटता र नियोग स्थापनाले मात्रै फाइदा पुग्छ भन्ने हुँदैन तर कार्यरत दूतावासको प्रभावकारिताले असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । ठूला र प्रभावशाली देशका लागि पनि दूतावास हुनु र नहुनुमा धेरै फरक परेको पाइन्छ । जस्तै, सन् २०११ देखि २०१५ सम्म लेबनानमा रहेको बेलायती दूतावासबाट राजदूत टोम फ्लेचरले गरेका कार्यले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वलाई कम गर्न धेरै सघायो र सम्बन्ध विकासमा पनि सहयोग पुग्यो । त्यसविपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा गत ३० वर्षदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन र दूतावास पनि छैन । फलस्वरूप अद्यापि मध्य–पूर्वका अन्य देशमा पनि उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले बढाउन सकेको छैन ।

दूतावास स्थापना गर्दैमा कुनै पनि देशको स्वार्थ पूरा भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बढ्दो डिजिटल माध्यमबाट धेरै कार्य गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थले नै दूतावास कुन देशमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । यसअघि भएका कतिपय दूतावास स्थापनाका निर्णयहरू हचुवाका भरमा भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण हो– ती राष्ट्रमा रहेका दूतावासहरूको निराशाजनक प्रतिफल ।

नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकका लागि दूतावासजस्तो भरपर्दो संस्था नहँुदा सम्बन्ध विकासमा कठिनाइ पर्न सक्छ । सवाल कुन र कस्तो मुलुकमा नेपालले दूतावास विस्तार गर्नुपर्छ वा अहिले भएकैमा पनि घटाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँको आर्थिक विकास र सम्बन्ध विदेशसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै विदेशी अनुदान तथा सहयोग र विदेशी लगानी पनि अर्को देशसँगको प्रभावकारी सम्बन्धले मात्र निर्धारण गर्छ । विदेशी सहयोग र अनुदान, विदेशी लगानी र विप्रेषणलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने नेपालले अपनाउने कूटनीतिले कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ र यसलाई देशविकासमा कसरी प्रभावकारी तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उजागर गर्छ ।

यसबाहेक वैदेशिक रोजगारी र सीप विकासमा नेपालजस्तो देशलाई प्राप्त सहयोगको हिसाब गर्ने हो भने त्यो धेरै हुन आउँछ । नेपालका धेरैजसो घरपरिवारका सदस्य कुनै न कुनै किसिमले विदेशमा छन् । प्रत्यक्ष रूपमै नेपालको कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत परिवारका एक वा एकभन्दा बढी सदस्य विदेशमा छन् । यो संख्या संसारकै उच्चतममध्येको हो । नेपालका नागरिक, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्र नै कुनै न कुनै किसिमबाट विदेशसँग सम्बन्धमा जोडिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो दूतावास राख्ने देशबारे अध्ययन गर्दा अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्दै विकासका साझेदार देशहरूमा थप दूतावास स्थापना गर्न आवश्यक छ । त्यसरी स्थापना गर्दा केही सान्दर्भिक मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ । जस्तै– नेपालले आफ्नो विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरी सूचक बनाउन सकिने विषय हुन्– छिमेकी, शक्तिशाली, विदेशी सहयोग प्रदान गर्ने, पर्यटक आउने र रोजगारीका लागि सीप तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने देशहरू ।

परम्परागत सम्बन्ध रही आएका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूको पनि सूची बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक नेपाललाई चाहिने प्राविधिक तालिम शिक्षा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देशहरूको अर्को सूची बन्न सक्छ । यी सूचकमा आधारित नेपाली दूतावास सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा पनि त्यहीअनुसारको विज्ञता र क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ ।

नेपाल सरकारको अहिलेको मूल नारा समृद्धि र विकास रहेको छ । स्थायी सरकारले भविष्यको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्दै दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै तत्कालीन अवस्थामा असम्भव छ । यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र विषयगत कूटनीतिज्ञहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि विषयगत र क्षेत्रगत विशेषज्ञतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि बनाइने नीति खारेज गरी विशेषज्ञता विकास गर्न सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढंग र सोचबाट सञ्चालन गर्न जरुरी छ । सो संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनले समग्र नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक कूटनीतिमा ठोस पहल लिनमा योगदान गर्ने पक्का छ । अहिलेसम्मकै शक्तिशाली नेतृत्व पाएको सरकार र मन्त्रालयबाट उचित मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई पालना गर्ने नीति हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास लिन सक्ने प्रशस्तै आधार छन् ।

जोसुकै पनि कूटनीतिज्ञ बन्ने र मन लागेका ठाउँमा दूतावास खोल्न अभिप्रेरित गर्ने मनशायलाई भने रोक्नुपर्छ । विशेषज्ञतालाई मूल आधार बनाई गरिएका नियुक्तिले दूतावासबाट गरिने क्रियाकलाप थप प्रभावकारी पनि हुनेछन् । राजदूतहरूलाई कायमै राख्ने वा फिर्ता बोलाउने भन्ने मामिलामा भने ती दूतावासबाट प्राप्त प्रतिफलको पारदर्शी मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दूतावासमा राजदूत तथा कर्मचारी पठाउँदै विचार पुर्‍याउन सकियो भने कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा धेरै समय खर्चिनु पनि पर्दैन ।

बस्यालले जेएनयू, दिल्लीबाट ‘भारतमा रहेका आप्रवासी नेपाली कामदार’ मा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

Published date :15 July, 2018

Published on : Kantipur Daily 

 

Read More »

दुवै खुट्टा र मेरुदण्डमा चोट बोकेर इराकदेखि फर्किइन् शान्ता

दुवै खुट्टा र मेरुदण्डमा चोट बोकेर इराकदेखि फर्किइन् शान्ता

गएको शुक्रबार बिहानै आप्रवासी कामदार सञ्जालको फेसबुक ग्रुपमा कतारमा रहेका एकजना साथीले सूचना पोष्ट गर्नुभयो ।लेखिएको थियो, ‘इराकमा ३ वर्ष अगाडि घरेलु कामदारका रुपमा गएकी भोजपुर गोगने ७ की शान्ता राईलाई मालिकले चरम शारीरिक, मानसिक यातना र पाउनु पर्ने तलब पनि नदिई निकालेको रहेछ । अचेत अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएर २० दिन उपचार गराउनु भएको रहेछ । दुवै खुट्टा भाँचिएको र मेरुदण्डमा चोट लागेको अवस्थामा नेपाल जाने क्रममा हामीले शान्तालाई कतारको दोहा एयरपोर्टमा भेट्याैं । र कतार एयरवेजमा कार्यरत साथीहरुले केही रकम सहयोग गरी उहाँ डिसेम्बर २२ मा त्तच् टछद्द नम्बरको उडानबाट दोहाबाट बिहान १०ः३० बजे काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक, हिँडडुल गर्न नसक्ने र पारिवारका सदस्यसँग सम्पर्कका लागि कुनै माध्यम नभएकाले यो सन्देश सक्दो सेयर गरी उहाँका परिवार वा आफन्तसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्दछौं । नोट : आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेकाले उहाँलाई नेपालको एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न सहयोग गरिदिनुहोला ।’

बिहानको १०ः२० बजेको थियो । तुरुन्तै सुचना पोष्ट गर्ने साथीसँग सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि गरें । सूचनाको आधारमा भोजपुर जिल्ला सम्मन्वय समितिमा फोन गरेर गोगनेको बारेमा जानकारी मागें । साविकको गोगने गाविस, हाल गोगने गाउँपालिका वडा नम्बर ८ भएको रहेछ ।

सबैको सहयोगले आफन्त सजिलैसित भेटियो

जिससका अधिकारीले गाउँपालिकका प्रमुखको नम्बर उपलब्ध गराए । तत्काल प्रमुखलाई फोन गरेर अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । उनले वडा अध्यक्षको फोन नम्बर दिएर आफूले पनि परिवारको खोजी गर्न लगाउने वचन दिए ।

गाउँपालिका प्रमुखले दिएको जानकारीका आधारमा वडाध्यक्षलाई फोन गरेर सक्दो चाँडो परिवारका सदस्य खोजिदिन आग्रह गरें । त्यस वडामा ५/७ घर मात्र राई जातिको बसोबास रहेछ । वडाध्यक्षले तुरुन्तै परिवारलाई सम्फर्कमा ल्याउन प्रयास गर्ने र पीडितको बुवाका बारेमा जानकारी पाए खोजी गर्न अझै सजिलो हुने जानकारी दिए ।

त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगें । कतार एयरवेजको विमान आगमनको सुपरभिजन गरेका अधिकारीसँग सम्पर्क गरी शान्ताको अवस्था र रिसिभ गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गरें ।

बिहान ११ः२० बजे ह्विल चियरमा बसेर आएकी शान्तालाई रिसिभ गरें । उनको साथमा इराकबाट ल्याएको ह्विल चियर र लगेज थियो । शान्तालाई आफ्नो परिचय दिएँ । र कतारबाट साथीहरुले पठाएको सूचनाको आधारमा रिसिभ गर्न आएको बताएँ ।

हातमा पिसाबको थैली र दुवै खुट्टा पट्टिले बेरिएको थियो । रनवेबाट आगमन कक्षसम्म विमानस्थलका कर्मचारीले ह्विल चियरमा ल्याइदिए । विमास्थलका कर्मचारी, आफन्त लिन आएकी एकजना बुढीआमाको सहायतामा शान्तालाई उनको ह्विल चियरमा सारियो । त्यसपछि प्रिपेड ट्याक्सी पार्किङमा लगेर घाममा राखें ।

शान्तालाई बुवाको नाम सोधेर वडाध्यक्षलाई जानकारी गराएँ । वडाध्यक्षले ५ मिनेटमै परिवार  सम्पर्कमा आएको जानकारी गराए । धरानमा रहेकी बहिनीकोमा बसेर बाँकी उपचार गर्ने भन्दै शान्ताले आफ्नो अवस्थाबारे अहिल्यै बुवाआमालाई जानकारी नगराउन आग्रह गरिन् ।

मैले वडाध्यक्षलाई धरानमा रहेकी शान्ताकी बहिनीको सम्फर्क नम्बर मागिदिन अनुरोध गरें । वडाध्यक्षले नम्बर उपलब्ध गराए ।

बहिनीलाई फोन गरेर तपाई्रकी दिदी अहिले त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंमा मसँगै हुनुहुन्छ मात्र भनें । थप केही कुरा भन्ने आँट आएन । र फोन शान्तालाई नै दिएँ । शान्ताले आफू दुर्घटनामा परेर चोट लागेको र मोवाइल हराएकाले नेपाल सम्पर्क गर्न नपाएको बहिनीलाई बताइन् । थप उपचारका लागि धरानमा आउन चाहेको बताइन् ।

खर्च नहुँदा उपचारमा समस्या, सहयोग गर्न परिवारको आग्रह

बहिनीले दिदीको कुरा नकार्ने कुरा भएन । त्यसपछि ह्विल चियरमा शान्तालाई धरान कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहिनीसँग कुरा गरें । उनले विराटनगरसम्म हवाइजहाजमा र त्यहाँबाट धरान १ घण्टाको बाटो भएकाले त्यसै गरिदिन भनिन् ।

त्यसै अनुसार शान्तालाई ह्विल चियरमा राखेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलतर्फ लागें । उनको लगेज बोक्न मलेसियाबाट फर्कंदै गरेको छोरो लिन आएकी एकजना आमाले सहयोग गर्नुभयो ।

आन्तरिक टर्मिनल पुगेपछि विराटनगरको टिकटको जोहो गर्न लागें । शान्ताको अवस्था देखेर कतारको एयरपोर्टमा ड्युटीमा रहेका नेपालीहरुले ३५ हजार रुपैयाँ जति सहयोग गरेका रहेछन् । शान्ता आफैंले विराटनगरसम्मको भाडा तिरिन् ।

बोर्डिङ गर्ने क्रममा कर्मचारीले शान्तालाई आफन्तबिना पठाउन नमिल्ने बताए । वास्तविक कुरा बताएपछि त्यसै उडानमा जाने कोही व्यक्तिलाई आफन्त बनाएर पठाउन ती कर्मचारी राजी भए । शान्तालाई विराटनगरमा बहिनी रञ्जनाले रिसिभ गरिन् ।

शान्ता अहिले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको इमर्जेन्सी वाडको बेड नम्बर ४ मा थप उपचार गराइरहेकी छिन् । उनकी बहिनी रञ्जनाका अनुसार घाउ पाकेकाले थप समस्या परेको छ । दिदीको थप उपचारका लागि सहयोग गरिदिन ममताले अनुरोध गरिन् । शान्ताको दुई जना बहिनी इराकमै घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । भाइ साउदीमा छन् ।

यसरी भएको थियो दुघर्टना

शान्ताका अनुसार श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि छोरीको लालनपालन र पठनपाठनको खर्च जुटाउन उनी विदेश हिँडेकी थिइन् । स्याङ्जाका धनबहादुर थापामागर र उनकी श्रीमती सशी घलेले ३ वर्ष अगाडि शान्तालाई विदेश पठाएका थिए ।

हुन त शान्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै गएकी हुन् । तर उनी अवैधानिक रुपमा इराक पुगेकी थिइन् । सुरुमा उनी भिजिट भिसा लिएर युएई पुगिन् । र घरेलु कामदारका रुपमा युएईबाट इराक । कामदार असुरक्षित हुने भएकाले सरकारले रोजगारीका लागि इराक जान रोक्का गरेको छ ।

काम गरिरहेको घर मालिकसँग गरेको करार सकिएपछि शान्ताले घर परिवर्तन गर्ने सोच गरेकी थिइन् । अर्को घरमा काम गर्ने जानकारी गराएपछि मालिकले शारीरिक र मानसिक यातना दिन थालेको रहेछ । त्यसपछि भागेर रोजगारी लगाइदिने कार्यालयमा शान्ता पुगेकी थिइन् ।

रोजगारी लगाइदिने कार्यालयमा तीन दिन बसिन् । त्यसपछि याताना दिने मालिक आइपुगे । घर मालिकले तलब वढाइदिने र यातना नदिने भनेपछि उनी फेरि त्यही घरमा फर्किन् ।

तर मालिकको बाचा एक दिन पनि टिकेन । घर पुग्नेवित्तिकै मालिकले शान्ताको मोवाइल खोस्यो र हिर्काउन थाल्यो । त्यसपछि के भयो शान्तालाई अहिले पनि सम्झना छैन ।

१३ दिनपछि होस खुल्दा शान्ता अस्पतालको बेडमा थिइन् । हातखुट्टा भाँच्चिएको थियो । मेरुदण्डमा चोट लागेको थियो । दिसापिसाव समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा थिइन् शान्ता । त्यही घटनापछि परिवारसँग शान्ताको सम्पर्क टुटेको थियो ।

अस्पताल भर्ना भएको १८ औं दिनमा तिनै मालिक आइपुगे । मालिकले आफूले गल्ती गरेको र उपचार गराएर घरमा फर्काउने भनेर एउटा कागजमा सही गर्न भने । विश्वास गरेर शान्ताले कागजमा सही गरिदिइन् । सही गरेको अर्को दिन शान्तालाई नेपाल फर्काउन घर मालिकले एयरपोर्ट पुर्‍याएको थियो ।

Published date :Dec 27, 2017

Published on : Ujyaalo Online

Read More »

विदेशबाट लाश ल्याउन पनि ‘अस्तब्यस्त’ पारा

साउदी अरबमा दुई वर्ष अगाडि सडक दुर्घटनामा परेको छोराको अन्तिम संस्कार गरेको ठाउँ खोज्दै सुकविता भण्डारी काठमाडौं आइन् । उमेरले ७० कटेकी सुकविताका अनुसार अन्तिम संस्कार गरेको ठाउँको माटो घरमा लगेर सुनपानी छिटेपछि मात्र संस्कार पूरा हुन्छ ।

बुढेसकालको साहारा छोराकोे अन्तिम संस्कार पूरा गर्ने अठोट बोकेर बाग्लुङबाट काठमाडौं आएकी सुकविता केही समय काठमाडौंमा भौतारिइन् । र घर फर्किन् । सुकविताको छोरा तेजेन्द्र, उनको मृत्यु र अन्यत्रै भएको उनको अन्तिम संस्कारको वास्तविकता कुनै फिल्मको कहानी जस्तो छ ।

भोजपुर घर भएका सुवास तामाङ र बाग्लुङ घर भएका तेजेन्द्र भण्डारी ९ जुलाई २०१५ मा साउदी अरबमा अन्य तीन जना नेपालीसँगै कार दुर्घटनामा परे । तीन जना नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अनुहार समेत चिन्न नसक्ने गरी घाइते उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरियो ।

अर्को दिन तेजेन्द्र भण्डारीको मृत्यु भयो । तर साउदी सरकारले नेपाली दूतावासलाई सुवास तामाङको मृत्यु भएको भएको भन्दै झण्डै दुई महिना पछि सुवासको नामको कफिन नेपाल पठायो । यता परिवार पिडामा डुब्यो । काजकिरिया सकेर सुवासको परिवारले क्षतिपूर्ति पनि लियो ।

उता तेजेन्द्रको नाममा बाँचिरहेका सुवासको स्वास्थ्य सुधार हुँदै आयो । अनि थाहा भयो उनी त तेजेन्द्र नभएर सुवास रहेछन् । मृत घोषण गरिएका सुवास जिवितै रहेको पहिचान भएको झण्डै १५ महिना पछि अथवा गएको २०७४ जेठ १२ मा नेपाल फर्किए ।

तर साँच्चिकै मृत्यु भएका तेजेन्द्र भण्डारीको परिवारले न आजसम्म शव पाएको छ न त साउदी सरकारबाट त्यसको कुनै जवाफ । यसको बारेमा नेपाल सरकार पनि मौन रहेको छ । उनको परिवारलाई साउदीस्थित हुण्डाई कम्पनीले १० हजार रियाल दिने बाचा गरेपनि नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनीको बेवास्ताका कारण केही टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै २०६५ सालको अन्त्यतिर रोजगारीका लागि साउदी गएका रामेछापका बमवहादुर तामाङ ४ वर्ष पछि अवैधानिक बसेका कारण पक्राउ परे । प्रहरी हिरासतमै उनको २०६९ सालमा मृत्यु भयो । उनको शव २०७३ फागुन ४ गते मात्रै नेपाल आइपुग्यो ।

नेपाली दूतावासका अनुसार बमबहादुरको शव नेपालकै धनबहादुरको तामाङको नाममा अस्पतालमा दर्ता भएको रहेछ । धनबहादुर गाउँमा जिवितै थिए । उनको परिचय साउदीको अस्पतालमा भने मृत शरीरमा जोडिएको थियो । बमबहादुर तामाङको परिचय अन्य कामदारसँग फेरबदल भएकाले शव नेपाल पठाउन ढिला भएको थियो । यस लापरबाहीमा परिवारले न कुनै जवाफ पायो न त क्षतिपूर्ति नै ।

यस्तै २०७१ सालमा कुवेतमा दुर्घटनामा परी कोमामा पुगेका रोल्पाका शिवराम खत्रीलाई नेपाल फर्काउन उनका परिवारले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उनलाई नेपाल फर्काउन उनको परिवारले सबै सरकारी निकाय गुहारे । तर ती सरकारी निकायहरुले भने आफू सम्बन्धित निकाय नभएको भन्दै पन्छाउन कोसिस गरे ।

पछि राप्ती एकता समाजले बिरामीलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गर्ने भयो । त्यसका लागि नेपालमा रहेको कुनै एक अस्पतालले विरामी बुझ्न तैयार रहेको पत्र कुवेतको अस्पतालमा पठाउन पर्ने भयो । परिवारका सदस्य काठमाडौं आएर तीन हप्तासम्म हरेक सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रलाय धाएर स्वीकृति लिने प्रयास गरे । तर सफल भएन ।

निकै दिनको रस्साकस्सी पछि अस्पतालको पत्र बनाउनको लागि परिवारले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भनसुन गराउनुपर्‍यो । भनसुनका आधारमा पाटन अस्पतालले पत्र बनाइ दियो र शिवरामलाई नेपाल ल्याइयो । अस्पतालले एक हप्ता शिवरामलाई राखेपछि उनको स्वास्थ्य सुधार नहुने र अस्पतालमा राखिरहन सरकारको स्वीकृति चाहिने भनेपछि परिवारले डिस्चार्ज गरेर घर लग्यो । घर पुगेको केही दिनमा शिवरामको मृत्यु भयो ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । खाडीका देशहरुमा अचेत अवस्थामा रहेका कामदार र संघर्ष गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारको शव फर्काउन पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ साउदीमा मृत्यु भएका कामदारको परिवारले शव पाउन कम्तिमा तीन देखि चार महिनासम्म कुर्नुपर्ने सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अन्य देशबाट शव आइपुग्न १५ दिन देखि एक महिनासम्म लाग्छ ।

किन धेरै समय लाग्छ ?

यसको उत्तर सबैसँग एउटै छ कागजी प्रक्रियाका कारण । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले दिने उत्तर पनि यही नै हो । अचम्म त के भने शव नेपाल पठाउन प्रक्रियामा दूतावासको संलग्नता भनेको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गर्ने मात्र हो । त्यसबाहेक प्रक्रियामा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली समाज वा कामदारहरुले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

कागजी प्रक्रियामा नेपाली दूतावसले कम्पनीलाई छिटो गर्न दवाव दिने बाहेक अरु काम छैन । कामदारको बाँकी रहेको तलब र पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका लागि भने दूतावासले भूमिका खेलेको हुन्छ । तर प्रक्रियागत ढिलाई भने समस्याको रुपमा रहको छ ।

कुनै कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा उसको परिवारले बाँकी रहेको तलब पाउन कम्तिमा ६ महिना र सम्बन्धित देशबाट पाउनु पर्ने बीमा रकम वा क्षतिपूर्तिका लागि वर्षौं कुनुपर्ने हुन्छ । खाडी देशहरुको हकमा विदेशबाट पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका लागि तीन चार वर्षसम्म कुर्नु नौलो कुरा होइन ।

यसको कारण के ?

सरकारले नेपाली कामदार पठाउन खुल्ला गरेका देशहरुसँग श्रम सम्झौता नहुनु नै हो । खाडीका देशहरु मध्ये कतार, युएई, बहराइनसँग गरेको समान्य सम्झौता बाहेक अरु कुनै देशसँग कामदारमैत्री सम्झौता हुन सकेको छैन ।

जसले कामदार अप्ठ्यारोमा पर्दा फिर्ता बोलाउने त कुरै छाडौं, कामदार पठाउने सामान्य आधार पनि सरकारसँग छैन । यसका साथै विदेश जाने कामदारको संख्या दिनहुँ बढ्दै जानु तर उनीहरु समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने नेपाली दूतावाससँग निकै कम कर्मचारी हुुनु र स्रोत साधनको सिमितता अर्को कारण रहेको छ ।

समाधान के ?

यसको लागि सम्बन्धित गन्तव्य देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोगजारी सम्बन्धी सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकायको काम चुस्त राख्न अपरिहार्य छ ।

उदाहरणको रुपमा फिलिपिन्स सरकारले वैदेशिक रोजगरलाई सुरक्षित र परिणाममुखी बनाउन गरेको पहललाई लिन सकिन्छ । फिलिपिन्स सरकारले कामदारको हकहित र भैपरी आउने समस्या हल गर्न वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी निकाय फिलिपिन प्रवासी रोजगार प्रशासन (POEA) र प्रवासी कामदार कल्याणकारी प्रशासन (OWWA)का कर्मचरीहरु सम्बन्धित देशका कुटनितिक नियोग भित्र अटाइएको हुन्छ ।

साथै फिलिपिन्सका दूतावासले २४ घण्टा कामदारको समस्या समाधान गर्न हटलाइन सेवाको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कामदारको समस्या अवस्था हेरी तत्काल सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका अलावा समय समयमा सम्बन्धित देशका विभिन्न क्षेत्रमा हेल्प डेक्सहरु स्थापना गरी कामदारको हकहितका लागि परेका हुन्छन ।

नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगरी हेर्ने निकायबाट श्रम सहचारीको रुपमा एक जना कर्मचारी मात्र सम्बन्धित मुलुकमा खटाइएको छ । अन्य सहयोग कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी गर्ने भएपनि कामदारको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने काम निकै फितलो हुने गर्दछ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका यस्ता कमजोरीहरु हटाएरलाई चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन ।

Published date :Sep 7, 2017

Published on : Ujyaalo Online

 

Read More »

कुवेतले दिएको आममाफीमा सजिलै सहभागी हुने तरिका (इन्फोग्राफ)

काठमाडौं, माघ २६ – कुवेतले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशीलाई घर फर्कन दिएको समय अब दुई हप्ता बाँकी छ । अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशीलाई फर्कन २९ जनवरी देखि २२ फेब्रुवरी (माघ १५ देखि फागुन १०) सम्मको समय दिइएको छ ।

भिसाको म्याद २४ जनवरी २०१८ मा सकिएको र भिसा नलगाई बसेकाले यो आममाफीमा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यस्तै कम्पनी वा रोजगारदाताको घरबाट भागेको तथा भागेको भनेर मुद्दा परेकाहरु पनि यस प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् ।

आममाफीको समयमा नेपाल फर्किए फेरि कुवेतमा रोजगारी गर्न जान पाइन्छ । आममाफीका बेलामा घर फर्किए ओभरस्टे वापतको जरिवाना समेत तिर्नुपर्दैन ।

अवैधानिक रुपमा बसिरहेका नेपालीलाई घर फर्कने प्रक्रियामा सहभागी हुन सजिलो होस् भनेर दूतावासले शुक्रबार र शनिबार बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सेवा दिइरहेको छ । यात्रा अनुमतिपत्र तथा अरु परामर्शका लागि आममाफीको समयमा बिदाका दिन पनि कार्यालय खुल्ला गरिएको हो ।

कुवेत सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कुवेतमा ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार अवैधानिक रुपमा बसिरहेका छन् ।

आममाफीमा को कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? के के कागजपत्र चाहिन्छ ? हेर्नुहाेस् इन्फाेग्राफ

 

इन्फोग्राफ सौजन्य : सेन्टर फर माइग्रेसन एण्ड इन्टरनेशनल रिलेसन्स् (सिएमअाइअार)

Published date :Feb 9, 2018

Published on : Ujyaalo Online

Read More »

Best value

Remittances from Nepali migrants can lead to progress if diverted from consumption to capital formation

– MIRIAM SHENDROFF

Across the world, remittances are the second most important source of external funding in developing countries. Specifically in Nepal, remittances account for 30 percent of the country’s gross domestic products (GDP). These monetary transfers have been sent back to the country by more than 400,000 migrant workers who leave Nepal each year in search of better economic opportunities. Nepal is a country that receives one of the highest proportions of remittance in terms of GDP in the world. Through such a high influx of funds, remittances have the ability to create a positive impact on development economics provided they are used correctly by both the government and Nepali citizens.

 

Various other developing countries have already revised their legal framework to encourage their citizens to send remittances from abroad into their countries of origin. In Bangladesh, India, Sri Lanka and Pakistan for example, non-resident citizens are granted a series of enticing benefits. Both Bangladesh and India have created attractive bonds that encourage people to shift away from sending remittances through informal channels. The Sri Lankan government has encouraged investment by offering different types of credit schemes that cater to the needs of returnee migrant workers.

 

Money for nothing

 

However, it is crucial to understand that in their current state, the funds from remittances are only being used as a means for survival. They are based on personal attachments and allow loved ones to keep their families above the poverty line without actually offering a sustainable path to development.

 

Nepal is a developing nation which has been ranked 144th on the Human Development Index (HDI). Remittances account for a much larger percentage of the GDP than does Official Development Assistance (ODA). It is therefore essential that the Nepali government works to capture a share of remittances for development purposes, while still encouraging transfers through formal channels. An obvious solution would be to put a tax on incoming remittances, however this may be counterproductive as it could encourage remittances to be redirected to informal channels. A more effective solution would be to implement a lucrative diaspora bond.

 

Diaspora bonds are bonds issued by a country to its own non-resident citizens to tap into their wealth. These bonds can be used to raise funds for infrastructure development within the country, leading to a more sustainable future for the nation. The Nepal Rastra Bank (NRB) previously tried implementing this type of bond back in 2010 under the name of a Foreign Employment Saving Bond (FESB), but their efforts did not catch on. The true reason behind the failure of the bond is largely unknown but it may have to do with a lack of publicity, a short period of marketing, and a short, two-week time frame when the bond could be purchased. In addition, the bond was sold exclusively to overseas migrant workers. However, workers in India, the destination with the largest number of Nepali workers, as well as migrants in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries were excluded from buying into the bond.

 

Patriotism for development

 

Other countries have successfully been using the bonds to enhance their own development for many years. Both India and Israel are prime examples of how diaspora bonds can positively affect a country’s development. For instance, the Israel bond, which was implemented in the 1950s, is designed in a foreign currency so that the country’s foreign currency reserves can be increased. The cost of the exchange is absorbed by the buyer and the government receives the benefit of the foreign currency until the bond matures. While waiting for the bond to mature, the government is able to buy products from around the world to improve infrastructure. The bond pays out a low interest rate, so these bonds are often given as gifts and help connect people around the world to the home country. This patriotism is used to justify the lower interest rate. The Israel bond has enabled the country to develop their infrastructure, and has advanced transportation networks to allow for the shipment of Israeli goods and technologies across the globe.

 

Different countries have used various strategies to convince their diaspora populations to purchase the bond. Kenya encouraged buyers by using bond money to finance specific projects, this relieved people’s concerns about governmental mismanagement of funds. India restricted sales of the bond specifically to investors of Indian origin, with the intent that the exclusive nature of the bond would make it more appealing to potential investors.

 

Remittances in Nepal are heavily used on daily consumption and luxury goods. A diaspora bond provides an alternative to invest in the country’s capital formation. Increased economic development would create a more sustainable future for Nepal. The success of Nepal’s economy in the future rests on the success of the government in accessing the capital available from migrant workers remittances and using it for the benefit of all.

 

Shendroff is interning at the Centre for Migration and International Relations

 

 

Published date: Dec, 12 2017

Published on:  Kathmandu Post

 

Read More »

All too familiar

Sareena (named changed) was a Nepali domestic worker who tragically passed away during childbirth on October 1, 2017 at the age of 34. She had been working in Kuwait for two years, first as a housemaid, then as a cleaner. Her departure from Nepal signalled the start of a better life for her three children, as work in Kuwait meant a higher income and a new life. This was the second tragedy to hit the family. Only a year prior to Sareena’s death, her husband had passed away due to heart complications. Her husband’s death forced her to seek work abroad, as she could no longer support her family on the money she earned in Nepal. So Sareena left for Kuwait to work as a domestic worker.

Exploitative conditions

Domestic workers throughout Kuwait and other Gulf countries come under the jurisdiction of the infamous Kafala system. The legal residence for workers is tied to their sponsor, leaving them completely dependent. Therefore, Sareena would be unable to transfer employment without her sponsors consent. She would even be prohibited from leaving the country if they did not give her an exit permit. Given these circumstances, sponsors have a great deal of power and influence over their employees, leading to abuse and exploitation.

Despite these misgivings, Sareena’s new job guaranteed financial security and the perfect opportunity to provide for her family. But only two years after arriving, Sareena passed away due to heart complications during childbirth. The circumstances under which Sareena passed away are troubling. The death certificate provided by the Kuwaiti authorities’ claims that Sareena died due to complications during childbirth, raising several important questions. Firstly, what happened to her child? Under Kuwaiti law, the guardianship of the child passes to the father, but no attempt has been made to contact Sareena’s family in Nepal regarding the birth. And who is the father? Sareena was a widow when she went to Kuwait, she made no mention of seeing or being involved with anyone. Finally, how did Sareena fall pregnant? Sareena was not married, and in Kuwait, having a child outside wedlock can carry a prison sentence.

These circumstances lead us down an even darker path, suggesting that Sareena may have been sexually abused. Her family tells us that Sareena never mentioned that she was romantically involved with anyone. Furthermore, relationships and having children outside of marriage are heavily stigmatised in Kuwait and can lead to severe punishment. These factors coupled with a history of abuse of domestic workers, and the unknown location of her child lead us to believe that Sareena was sexually abused.

Sexual abuse is real

Quantifying the number of abuses proves difficult, as most workers fear retaliation from their employer. However, reports by Amnesty International and Human Rights Watch indicate that each year, shelters throughout Kuwait receive thousands of domestic worker complaints. One ambassador told Human Rights Watch that in 2009 alone, he received over 950 rape and sexual harassment claims, while another stated they received violence and harassment claims on a daily basis.

If Sareena was sexually abused, the perpetrator will likely never be brought to justice. Kuwaiti law enforcement rarely apprehend Kuwaitis who have abused their power or committed a crime against a migrant. As for the child’s fate, it will most likely be abandoned or given up.

Sareena’s death brings to light the hardships that many domestic workers and migrants endure while abroad. Tragically, these cases have become so common that only the most gruesome and shocking receive attention from the authorities. Others are often ignored, leaving domestic workers with little to no protection. Sexual abuse against domestic workers should never be normalised and Sareena’s death should not become another statistic.

In recent years progress has been made to protect migrant workers. The Nepali government has signed bilateral agreements with Qatar, Bahrain and the UAE but these do not cover domestic workers. In fact, the only actions the Nepali government has taken is to impose bans on Nepalis intending to pursue domestic work. Furthermore, Nepali embassies operating throughout the Middle East have little to no power to assist domestic workers. What little help is offered comes in information leaflets and workshops prior to departure. The story of Sareena is just one of the many tragedies domestic workers have faced abroad. Countless migrants continue to work in appalling conditions, treated as though they were slaves. Although Sareena’s story is a painful one, perhaps it may serve to bring greater awareness to the struggle of domestic workers and spur change.

 

– Ferguson is an intern at the Centre for Migration and International Relations in Nepal

 

 

Published date: 31-10-2017

Published on:  Kathmandu Post

Read More »

Caught in the deadlock

The plight of Nepali migrant workers in Qatar exposes Nepal’s institutional deficiencies

– MARCO KUAN LONG LAM
Read More »

Cremated ‘dead’ man turns up alive from Gulf

How would a family feel when a loved one they had cremated two years ago returns alive from the Gulf ?  Moreover, they had already received compensation from the state for accidental death. This may sound like something from  a movie, but it actually happened in Morang district.

Subas Tamang, 37,  of Laxmimarga, Morang, was thought to have died  in a truck accident in Saudi Arabia two years ago. But he has just returned to Nepal alive, much to the astonishment and joy of his family.  When his three brothers welcomed him upon landing at Tribhuvan International Airport Friday afternoon, he ‘seemed like a different person’.

It now turns out that the body  identified as Subas, repatriated and already cremated by the Tamang family was actually that of Tejendra Bhandari of Kapilvastu district, who was killed in the same accident. The workplace accident that occurred on July 9, 2015  killed three on the spot. Subas and Tejendra were critically injured.

The next day, the hospital where they were receiving treatment informed their employer  company that Subas had breathed his last. The injuries were so bad that the faces of the victims were unrecognizable. The hospital and police  reported that Subas was among the dead on the basis of inquiries with fellow workers.

Police  and medical reports were prepared accordingly and forwarded to the  Nepali embassy in Saudi Arabia.

Back in Nepal, the Tamang family was devastated by the tragic news. Subas’s wife Santoshi  fainted repeatedly.

“Everyone said my husband could not have died in the accident. However, after we received the body along with the documents, we were compelled to accept the reality,” Santoshi told Republica.

According to her, the body was received  a month after the accident.
It came to light that Subas was still alive only after the sole survivor of the accident started seeing improvements in his damaged facial structures. His identity was duly  verified by colleagues.

Subas also  suffered brain injury  and is  recovering gradually. According to his brother Aamber, Subas recognized him upon disembarking at TIA. But Subas could not recognize his other two brothers.

Source : http://www.myrepublica.com/news/20791/

Read More »
5

Years

1800+

Legally Supported

30+

Information Materials developed

20+

Research, Policy papers and Articles published

25+

Interns/fellows from 10 countries and 16 universities benefited