सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दीतिर केही राष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गरे । कारण थियो– आर्थिक कठिनाइ । त्यही समय दूतावासहरूको औचित्यबारे बहस चल्यो । अहिले नेपालका विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । डिजिटल सञ्चार माध्यमको विकास, आर्थिक स्रोतहरूको कमी तथा ठूला देशका दूतावासहरूको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीले पनि परम्परागत दूतावासहरूको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

 

पछिल्लो समय विकासमा राम्रो प्रगति गरेका, कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आय अत्यधिक भएका मुलुकले पनि धेरैजसो देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएका छन् । अर्को प्रश्न पनि छ– धनी र शक्तिशाली देशहरूले मात्र कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्ने कि आम्दानी कम भएकै कारणले आफ्नो उपस्थिति जनाउनै नपर्ने ? देश धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर जेजस्तो भए पनि त्यस देशको आवश्यकताले अर्को देशमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न प्रेरित गर्छ । 

दूतावास भनेका कक्टेल पार्टी गर्ने स्थान हुन्, जहाँ उच्च वर्गका मानिस जमघट र रमाइलो गर्ने थलो हो भन्ने टिप्पणी पाइन्छ । व्यक्तिगत इच्छा र पहुँचका आधारमा स्थापना गरिएका दूतावासबारे निश्चय नै पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिने उल्लेख छ । तथापि सँगै अर्को बुँदामा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरी देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्ने पनि भनिएको छ । दोस्रो बुँदाले विकासमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत योगदान पुर्‍याउन सक्ने अन्य देशमा दूतावास खोल्न सकिने आशय व्यक्त गरेको छ । 

सन् २०१६ मा अस्ट्ेरलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विश्वको कूटनीतिक मापनमा ५६ औं स्थानमा पर्छ, जुन सार्क देशका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमारभन्दा पछाडिको स्थान हो । चीन विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ भने भारतको स्थान १२ औं छ । यसले नेपालले विश्वका कति वटा देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएको छ भन्ने देखाउँछ । 

विभिन्न देशको कूटनीतिक नियोगको स्थापना, त्यस देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिरक्षामा खर्चको अनुपात एकै किसिमको देखिँदैन । थोरै कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका नियोगका संस्था धेरै र धेरै कुल गार्हस्थ उत्पादन धेरै भएकाले पनि थोरै ठाउँमा नियोग राखेका छन् । भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य हुन कोसिस गरिरहेको छ जसको १७२ ठाउँमा मात्र कूटनीतिक नियोग छन्, जुन अन्य स्थायी राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै कम हो । उपस्थिति कम भएका कारणले पनि हुन सक्छ विश्वका धेरै ठाउँमा नेपाल कहाँनिर पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा हामी ‘भारत र चीनको बीचमा’ भन्न बाध्य हुन्छौं । 

धेरै देशमा कूटनीतिक निकटता र नियोग स्थापनाले मात्रै फाइदा पुग्छ भन्ने हुँदैन तर कार्यरत दूतावासको प्रभावकारिताले असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । ठूला र प्रभावशाली देशका लागि पनि दूतावास हुनु र नहुनुमा धेरै फरक परेको पाइन्छ । जस्तै, सन् २०११ देखि २०१५ सम्म लेबनानमा रहेको बेलायती दूतावासबाट राजदूत टोम फ्लेचरले गरेका कार्यले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वलाई कम गर्न धेरै सघायो र सम्बन्ध विकासमा पनि सहयोग पुग्यो । त्यसविपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा गत ३० वर्षदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन र दूतावास पनि छैन । फलस्वरूप अद्यापि मध्य–पूर्वका अन्य देशमा पनि उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले बढाउन सकेको छैन ।


दूतावास स्थापना गर्दैमा कुनै पनि देशको स्वार्थ पूरा भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बढ्दो डिजिटल माध्यमबाट धेरै कार्य गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थले नै दूतावास कुन देशमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । यसअघि भएका कतिपय दूतावास स्थापनाका निर्णयहरू हचुवाका भरमा भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण हो– ती राष्ट्रमा रहेका दूतावासहरूको निराशाजनक प्रतिफल । 

नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकका लागि दूतावासजस्तो भरपर्दो संस्था नहँुदा सम्बन्ध विकासमा कठिनाइ पर्न सक्छ । सवाल कुन र कस्तो मुलुकमा नेपालले दूतावास विस्तार गर्नुपर्छ वा अहिले भएकैमा पनि घटाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँको आर्थिक विकास र सम्बन्ध विदेशसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै विदेशी अनुदान तथा सहयोग र विदेशी लगानी पनि अर्को देशसँगको प्रभावकारी सम्बन्धले मात्र निर्धारण गर्छ । विदेशी सहयोग र अनुदान, विदेशी लगानी र विप्रेषणलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने नेपालले अपनाउने कूटनीतिले कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ र यसलाई देशविकासमा कसरी प्रभावकारी तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उजागर गर्छ । 

यसबाहेक वैदेशिक रोजगारी र सीप विकासमा नेपालजस्तो देशलाई प्राप्त सहयोगको हिसाब गर्ने हो भने त्यो धेरै हुन आउँछ । नेपालका धेरैजसो घरपरिवारका सदस्य कुनै न कुनै किसिमले विदेशमा छन् । प्रत्यक्ष रूपमै नेपालको कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत परिवारका एक वा एकभन्दा बढी सदस्य विदेशमा छन् । यो संख्या संसारकै उच्चतममध्येको हो । नेपालका नागरिक, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्र नै कुनै न कुनै किसिमबाट विदेशसँग सम्बन्धमा जोडिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो दूतावास राख्ने देशबारे अध्ययन गर्दा अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्दै विकासका साझेदार देशहरूमा थप दूतावास स्थापना गर्न आवश्यक छ । त्यसरी स्थापना गर्दा केही सान्दर्भिक मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ । जस्तै– नेपालले आफ्नो विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरी सूचक बनाउन सकिने विषय हुन्– छिमेकी, शक्तिशाली, विदेशी सहयोग प्रदान गर्ने, पर्यटक आउने र रोजगारीका लागि सीप तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने देशहरू ।

परम्परागत सम्बन्ध रही आएका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूको पनि सूची बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक नेपाललाई चाहिने प्राविधिक तालिम शिक्षा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देशहरूको अर्को सूची बन्न सक्छ । यी सूचकमा आधारित नेपाली दूतावास सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा पनि त्यहीअनुसारको विज्ञता र क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ । 

नेपाल सरकारको अहिलेको मूल नारा समृद्धि र विकास रहेको छ । स्थायी सरकारले भविष्यको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्दै दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै तत्कालीन अवस्थामा असम्भव छ । यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र विषयगत कूटनीतिज्ञहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । 

आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि विषयगत र क्षेत्रगत विशेषज्ञतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि बनाइने नीति खारेज गरी विशेषज्ञता विकास गर्न सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढंग र सोचबाट सञ्चालन गर्न जरुरी छ । सो संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनले समग्र नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक कूटनीतिमा ठोस पहल लिनमा योगदान गर्ने पक्का छ । अहिलेसम्मकै शक्तिशाली नेतृत्व पाएको सरकार र मन्त्रालयबाट उचित मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई पालना गर्ने नीति हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास लिन सक्ने प्रशस्तै आधार छन् ।

जोसुकै पनि कूटनीतिज्ञ बन्ने र मन लागेका ठाउँमा दूतावास खोल्न अभिप्रेरित गर्ने मनशायलाई भने रोक्नुपर्छ । विशेषज्ञतालाई मूल आधार बनाई गरिएका नियुक्तिले दूतावासबाट गरिने क्रियाकलाप थप प्रभावकारी पनि हुनेछन् । राजदूतहरूलाई कायमै राख्ने वा फिर्ता बोलाउने भन्ने मामिलामा भने ती दूतावासबाट प्राप्त प्रतिफलको पारदर्शी मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दूतावासमा राजदूत तथा कर्मचारी पठाउँदै विचार पुर्‍याउन सकियो भने कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा धेरै समय खर्चिनु पनि पर्दैन ।


बस्यालले जेएनयू, दिल्लीबाट ‘भारतमा रहेका आप्रवासी नेपाली कामदार’ मा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

Published date :15 July, 2018

Published on : Kantipur Daily 

 

TO SUBSCRIBE

 4

     1500+

       25+

       15+

         30

Years

Legally

Supported

IEC

Materials 

Articles

Published

Scholarships

Given