Research and Study

CMIR backed with its highly experienced group of researchers and academicians, expertise in conducting a range research and study programs in the issue of migration and international relations also including other cross-cutting issues.   Read More

 Legal and Paralegal Support

Legal and Paralegal Support is a philanthropic effort of CMIR to provide immediate support to distressed and destitute Nepalese migrant workers and their families. CMIR supports 600+ cases of  migrant workers every year. To operate its support work, CMIR mobilize its wide-spread network .  Read More

Pravasi Suchana Sathi

Pravasi Suchana Sathi is an initiative of CMIR to ensuring access to information of Nepalese migrant workers and their families. The initiative develops and disseminate reliable, timely, understandable, and process oriented information to help the migrant workers in their labour migration cycle. Read More

 सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दीतिर केही राष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गरे । कारण थियो– आर्थिक कठिनाइ । त्यही समय दूतावासहरूको औचित्यबारे बहस चल्यो । अहिले नेपालका विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । डिजिटल सञ्चार माध्यमको विकास, आर्थिक स्रोतहरूको कमी तथा ठूला देशका दूतावासहरूको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीले पनि परम्परागत दूतावासहरूको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

 

पछिल्लो समय विकासमा राम्रो प्रगति गरेका, कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आय अत्यधिक भएका मुलुकले पनि धेरैजसो देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएका छन् । अर्को प्रश्न पनि छ– धनी र शक्तिशाली देशहरूले मात्र कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्ने कि आम्दानी कम भएकै कारणले आफ्नो उपस्थिति जनाउनै नपर्ने ? देश धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर जेजस्तो भए पनि त्यस देशको आवश्यकताले अर्को देशमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न प्रेरित गर्छ । 

दूतावास भनेका कक्टेल पार्टी गर्ने स्थान हुन्, जहाँ उच्च वर्गका मानिस जमघट र रमाइलो गर्ने थलो हो भन्ने टिप्पणी पाइन्छ । व्यक्तिगत इच्छा र पहुँचका आधारमा स्थापना गरिएका दूतावासबारे निश्चय नै पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिने उल्लेख छ । तथापि सँगै अर्को बुँदामा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरी देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्ने पनि भनिएको छ । दोस्रो बुँदाले विकासमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत योगदान पुर्‍याउन सक्ने अन्य देशमा दूतावास खोल्न सकिने आशय व्यक्त गरेको छ । 

सन् २०१६ मा अस्ट्ेरलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विश्वको कूटनीतिक मापनमा ५६ औं स्थानमा पर्छ, जुन सार्क देशका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमारभन्दा पछाडिको स्थान हो । चीन विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ भने भारतको स्थान १२ औं छ । यसले नेपालले विश्वका कति वटा देशमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएको छ भन्ने देखाउँछ । 

विभिन्न देशको कूटनीतिक नियोगको स्थापना, त्यस देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिरक्षामा खर्चको अनुपात एकै किसिमको देखिँदैन । थोरै कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका नियोगका संस्था धेरै र धेरै कुल गार्हस्थ उत्पादन धेरै भएकाले पनि थोरै ठाउँमा नियोग राखेका छन् । भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य हुन कोसिस गरिरहेको छ जसको १७२ ठाउँमा मात्र कूटनीतिक नियोग छन्, जुन अन्य स्थायी राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै कम हो । उपस्थिति कम भएका कारणले पनि हुन सक्छ विश्वका धेरै ठाउँमा नेपाल कहाँनिर पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा हामी ‘भारत र चीनको बीचमा’ भन्न बाध्य हुन्छौं । 

धेरै देशमा कूटनीतिक निकटता र नियोग स्थापनाले मात्रै फाइदा पुग्छ भन्ने हुँदैन तर कार्यरत दूतावासको प्रभावकारिताले असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । ठूला र प्रभावशाली देशका लागि पनि दूतावास हुनु र नहुनुमा धेरै फरक परेको पाइन्छ । जस्तै, सन् २०११ देखि २०१५ सम्म लेबनानमा रहेको बेलायती दूतावासबाट राजदूत टोम फ्लेचरले गरेका कार्यले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वलाई कम गर्न धेरै सघायो र सम्बन्ध विकासमा पनि सहयोग पुग्यो । त्यसविपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा गत ३० वर्षदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन र दूतावास पनि छैन । फलस्वरूप अद्यापि मध्य–पूर्वका अन्य देशमा पनि उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले बढाउन सकेको छैन ।


दूतावास स्थापना गर्दैमा कुनै पनि देशको स्वार्थ पूरा भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बढ्दो डिजिटल माध्यमबाट धेरै कार्य गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थले नै दूतावास कुन देशमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । यसअघि भएका कतिपय दूतावास स्थापनाका निर्णयहरू हचुवाका भरमा भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण हो– ती राष्ट्रमा रहेका दूतावासहरूको निराशाजनक प्रतिफल । 

नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकका लागि दूतावासजस्तो भरपर्दो संस्था नहँुदा सम्बन्ध विकासमा कठिनाइ पर्न सक्छ । सवाल कुन र कस्तो मुलुकमा नेपालले दूतावास विस्तार गर्नुपर्छ वा अहिले भएकैमा पनि घटाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँको आर्थिक विकास र सम्बन्ध विदेशसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै विदेशी अनुदान तथा सहयोग र विदेशी लगानी पनि अर्को देशसँगको प्रभावकारी सम्बन्धले मात्र निर्धारण गर्छ । विदेशी सहयोग र अनुदान, विदेशी लगानी र विप्रेषणलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने नेपालले अपनाउने कूटनीतिले कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ र यसलाई देशविकासमा कसरी प्रभावकारी तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उजागर गर्छ । 

यसबाहेक वैदेशिक रोजगारी र सीप विकासमा नेपालजस्तो देशलाई प्राप्त सहयोगको हिसाब गर्ने हो भने त्यो धेरै हुन आउँछ । नेपालका धेरैजसो घरपरिवारका सदस्य कुनै न कुनै किसिमले विदेशमा छन् । प्रत्यक्ष रूपमै नेपालको कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत परिवारका एक वा एकभन्दा बढी सदस्य विदेशमा छन् । यो संख्या संसारकै उच्चतममध्येको हो । नेपालका नागरिक, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्र नै कुनै न कुनै किसिमबाट विदेशसँग सम्बन्धमा जोडिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो दूतावास राख्ने देशबारे अध्ययन गर्दा अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्दै विकासका साझेदार देशहरूमा थप दूतावास स्थापना गर्न आवश्यक छ । त्यसरी स्थापना गर्दा केही सान्दर्भिक मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ । जस्तै– नेपालले आफ्नो विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरी सूचक बनाउन सकिने विषय हुन्– छिमेकी, शक्तिशाली, विदेशी सहयोग प्रदान गर्ने, पर्यटक आउने र रोजगारीका लागि सीप तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने देशहरू ।

परम्परागत सम्बन्ध रही आएका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूको पनि सूची बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक नेपाललाई चाहिने प्राविधिक तालिम शिक्षा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देशहरूको अर्को सूची बन्न सक्छ । यी सूचकमा आधारित नेपाली दूतावास सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा पनि त्यहीअनुसारको विज्ञता र क्षमता हुनु जरुरी हुन्छ । 

नेपाल सरकारको अहिलेको मूल नारा समृद्धि र विकास रहेको छ । स्थायी सरकारले भविष्यको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्दै दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै तत्कालीन अवस्थामा असम्भव छ । यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र विषयगत कूटनीतिज्ञहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । 

आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पनि विषयगत र क्षेत्रगत विशेषज्ञतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि बनाइने नीति खारेज गरी विशेषज्ञता विकास गर्न सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढंग र सोचबाट सञ्चालन गर्न जरुरी छ । सो संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनले समग्र नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक कूटनीतिमा ठोस पहल लिनमा योगदान गर्ने पक्का छ । अहिलेसम्मकै शक्तिशाली नेतृत्व पाएको सरकार र मन्त्रालयबाट उचित मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई पालना गर्ने नीति हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास लिन सक्ने प्रशस्तै आधार छन् ।

जोसुकै पनि कूटनीतिज्ञ बन्ने र मन लागेका ठाउँमा दूतावास खोल्न अभिप्रेरित गर्ने मनशायलाई भने रोक्नुपर्छ । विशेषज्ञतालाई मूल आधार बनाई गरिएका नियुक्तिले दूतावासबाट गरिने क्रियाकलाप थप प्रभावकारी पनि हुनेछन् । राजदूतहरूलाई कायमै राख्ने वा फिर्ता बोलाउने भन्ने मामिलामा भने ती दूतावासबाट प्राप्त प्रतिफलको पारदर्शी मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दूतावासमा राजदूत तथा कर्मचारी पठाउँदै विचार पुर्‍याउन सकियो भने कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा धेरै समय खर्चिनु पनि पर्दैन ।


बस्यालले जेएनयू, दिल्लीबाट ‘भारतमा रहेका आप्रवासी नेपाली कामदार’ मा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

Published date :15 July, 2018

Published on : Kantipur Daily 

 

In Media

What's New !

#MigrationFacts

Top 10 Districts with highest number of Migrant Workers 2075

More Facts

TO SUBSCRIBE

5

1800+

30+

20+

25+

Years

Legally Supported

Information Materials developed

Research, Policy papers and Articles published

Interns/fellows from 10 countries and 16 universities benefited