विदेशबाट लाश ल्याउन पनि ‘अस्तब्यस्त’ पारा

बुढेसकालको साहारा छोराकोे अन्तिम संस्कार पूरा गर्ने अठोट बोकेर बाग्लुङबाट काठमाडौं आएकी सुकविता केही समय काठमाडौंमा भौतारिइन् । र घर फर्किन् । सुकविताको छोरा तेजेन्द्र, उनको मृत्यु र अन्यत्रै भएको उनको अन्तिम संस्कारको वास्तविकता कुनै फिल्मको कहानी जस्तो छ ।

भोजपुर घर भएका सुवास तामाङ र बाग्लुङ घर भएका तेजेन्द्र भण्डारी ९ जुलाई २०१५ मा साउदी अरबमा अन्य तीन जना नेपालीसँगै कार दुर्घटनामा परे । तीन जना नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अनुहार समेत चिन्न नसक्ने गरी घाइते उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरियो ।

अर्को दिन तेजेन्द्र भण्डारीको मृत्यु भयो । तर साउदी सरकारले नेपाली दूतावासलाई सुवास तामाङको मृत्यु भएको भएको भन्दै झण्डै दुई महिना पछि सुवासको नामको कफिन नेपाल पठायो । यता परिवार पिडामा डुब्यो । काजकिरिया सकेर सुवासको परिवारले क्षतिपूर्ति पनि लियो ।

उता तेजेन्द्रको नाममा बाँचिरहेका सुवासको स्वास्थ्य सुधार हुँदै आयो । अनि थाहा भयो उनी त तेजेन्द्र नभएर सुवास रहेछन् । मृत घोषण गरिएका सुवास जिवितै रहेको पहिचान भएको झण्डै १५ महिना पछि अथवा गएको २०७४ जेठ १२ मा नेपाल फर्किए ।

तर साँच्चिकै मृत्यु भएका तेजेन्द्र भण्डारीको परिवारले न आजसम्म शव पाएको छ न त साउदी सरकारबाट त्यसको कुनै जवाफ । यसको बारेमा नेपाल सरकार पनि मौन रहेको छ । उनको परिवारलाई साउदीस्थित हुण्डाई कम्पनीले १० हजार रियाल दिने बाचा गरेपनि नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनीको बेवास्ताका कारण केही टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै २०६५ सालको अन्त्यतिर रोजगारीका लागि साउदी गएका रामेछापका बमवहादुर तामाङ ४ वर्ष पछि अवैधानिक बसेका कारण पक्राउ परे । प्रहरी हिरासतमै उनको २०६९ सालमा मृत्यु भयो । उनको शव २०७३ फागुन ४ गते मात्रै नेपाल आइपुग्यो ।

नेपाली दूतावासका अनुसार बमबहादुरको शव नेपालकै धनबहादुरको तामाङको नाममा अस्पतालमा दर्ता भएको रहेछ । धनबहादुर गाउँमा जिवितै थिए । उनको परिचय साउदीको अस्पतालमा भने मृत शरीरमा जोडिएको थियो । बमबहादुर तामाङको परिचय अन्य कामदारसँग फेरबदल भएकाले शव नेपाल पठाउन ढिला भएको थियो । यस लापरबाहीमा परिवारले न कुनै जवाफ पायो न त क्षतिपूर्ति नै ।

यस्तै २०७१ सालमा कुवेतमा दुर्घटनामा परी कोमामा पुगेका रोल्पाका शिवराम खत्रीलाई नेपाल फर्काउन उनका परिवारले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उनलाई नेपाल फर्काउन उनको परिवारले सबै सरकारी निकाय गुहारे । तर ती सरकारी निकायहरुले भने आफू सम्बन्धित निकाय नभएको भन्दै पन्छाउन कोसिस गरे ।

पछि राप्ती एकता समाजले बिरामीलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गर्ने भयो । त्यसका लागि नेपालमा रहेको कुनै एक अस्पतालले विरामी बुझ्न तैयार रहेको पत्र कुवेतको अस्पतालमा पठाउन पर्ने भयो । परिवारका सदस्य काठमाडौं आएर तीन हप्तासम्म हरेक सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रलाय धाएर स्वीकृति लिने प्रयास गरे । तर सफल भएन ।

निकै दिनको रस्साकस्सी पछि अस्पतालको पत्र बनाउनको लागि परिवारले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भनसुन गराउनुपर्‍यो । भनसुनका आधारमा पाटन अस्पतालले पत्र बनाइ दियो र शिवरामलाई नेपाल ल्याइयो । अस्पतालले एक हप्ता शिवरामलाई राखेपछि उनको स्वास्थ्य सुधार नहुने र अस्पतालमा राखिरहन सरकारको स्वीकृति चाहिने भनेपछि परिवारले डिस्चार्ज गरेर घर लग्यो । घर पुगेको केही दिनमा शिवरामको मृत्यु भयो ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । खाडीका देशहरुमा अचेत अवस्थामा रहेका कामदार र संघर्ष गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारको शव फर्काउन पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ साउदीमा मृत्यु भएका कामदारको परिवारले शव पाउन कम्तिमा तीन देखि चार महिनासम्म कुर्नुपर्ने सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अन्य देशबाट शव आइपुग्न १५ दिन देखि एक महिनासम्म लाग्छ ।

किन धेरै समय लाग्छ ?

यसको उत्तर सबैसँग एउटै छ कागजी प्रक्रियाका कारण । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले दिने उत्तर पनि यही नै हो । अचम्म त के भने शव नेपाल पठाउन प्रक्रियामा दूतावासको संलग्नता भनेको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गर्ने मात्र हो । त्यसबाहेक प्रक्रियामा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली समाज वा कामदारहरुले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

कागजी प्रक्रियामा नेपाली दूतावसले कम्पनीलाई छिटो गर्न दवाव दिने बाहेक अरु काम छैन । कामदारको बाँकी रहेको तलब र पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका लागि भने दूतावासले भूमिका खेलेको हुन्छ । तर प्रक्रियागत ढिलाई भने समस्याको रुपमा रहको छ ।

कुनै कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा उसको परिवारले बाँकी रहेको तलब पाउन कम्तिमा ६ महिना र सम्बन्धित देशबाट पाउनु पर्ने बीमा रकम वा क्षतिपूर्तिका लागि वर्षौं कुनुपर्ने हुन्छ । खाडी देशहरुको हकमा विदेशबाट पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका लागि तीन चार वर्षसम्म कुर्नु नौलो कुरा होइन ।

यसको कारण के ?

सरकारले नेपाली कामदार पठाउन खुल्ला गरेका देशहरुसँग श्रम सम्झौता नहुनु नै हो । खाडीका देशहरु मध्ये कतार, युएई, बहराइनसँग गरेको समान्य सम्झौता बाहेक अरु कुनै देशसँग कामदारमैत्री सम्झौता हुन सकेको छैन ।

जसले कामदार अप्ठ्यारोमा पर्दा फिर्ता बोलाउने त कुरै छाडौं, कामदार पठाउने सामान्य आधार पनि सरकारसँग छैन । यसका साथै विदेश जाने कामदारको संख्या दिनहुँ बढ्दै जानु तर उनीहरु समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने नेपाली दूतावाससँग निकै कम कर्मचारी हुुनु र स्रोत साधनको सिमितता अर्को कारण रहेको छ ।

समाधान के ?

यसको लागि सम्बन्धित गन्तव्य देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोगजारी सम्बन्धी सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकायको काम चुस्त राख्न अपरिहार्य छ ।

उदाहरणको रुपमा फिलिपिन्स सरकारले वैदेशिक रोजगरलाई सुरक्षित र परिणाममुखी बनाउन गरेको पहललाई लिन सकिन्छ । फिलिपिन्स सरकारले कामदारको हकहित र भैपरी आउने समस्या हल गर्न वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी निकाय फिलिपिन प्रवासी रोजगार प्रशासन (POEA) र प्रवासी कामदार कल्याणकारी प्रशासन (OWWA)का कर्मचरीहरु सम्बन्धित देशका कुटनितिक नियोग भित्र अटाइएको हुन्छ ।

साथै फिलिपिन्सका दूतावासले २४ घण्टा कामदारको समस्या समाधान गर्न हटलाइन सेवाको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कामदारको समस्या अवस्था हेरी तत्काल सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका अलावा समय समयमा सम्बन्धित देशका विभिन्न क्षेत्रमा हेल्प डेक्सहरु स्थापना गरी कामदारको हकहितका लागि परेका हुन्छन ।

नेपालको हकमा वैदेशिक रोजगरी हेर्ने निकायबाट श्रम सहचारीको रुपमा एक जना कर्मचारी मात्र सम्बन्धित मुलुकमा खटाइएको छ । अन्य सहयोग कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी गर्ने भएपनि कामदारको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने काम निकै फितलो हुने गर्दछ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका यस्ता कमजोरीहरु हटाएरलाई चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन ।

Published date :Sep 7, 2017

Published on : Ujyaalo Online