‘श्रम सम्झौताका लागि धेरैपटक प्रयास भए तर द्विपक्षीय औपचारिक छलफलसमेत हुन नसक्दा यो विषय लम्बिएको थियो,’ मलेसियास्थित नेपाली राजदुत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले कान्तिपुरसँग भने, ‘औपचारिक रुपमा उहाँहरु छलफल गर्नका लागि नेपाल भ्रमणमा जानका लागि तयार हुनुभएको छ । अब दुवै प्रतिनिधिमण्डलबीच काठमाडौंमा छलफल हुन्छ ।’ 

तर त्यसअघि नै श्रममन्त्री मलेसिया भ्रमणमा आउने तयारी रहेको तर मिति तय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 

नेपालले यसअघि मलेसियालाई पठाएको प्रस्तावना पत्रमाथि अनौपचारिक छलफलहरु धेरै भएपनि द्विपक्षीय औपचारिक छलफल भने भएको छैन । सन् २००७ यता श्रम सम्झौता एवं नेपाली कामदारका सम्बन्धमा विभिन्न नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र मलेसियाली सरकारी अधिकारीबीच आधा दर्जनभन्दा बढी भेट र छलफल भए, तर ठोस निर्णय हुन नसक्दा श्रम सम्झौता हुन नसकेको हो । 

तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धको मामलामा ‘श्रम सम्झौता’ लाई मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । नेपालले यसअघि सन् २००९ जुन महिनामा, दोस्रोपटक २०१० डिसेम्बरमा २८ र तेस्रोपटक २०१३ जुन महिनामा मलेसियालाई ‘मस्यौदा–प्रस्ताव’ पेश गरेको थियो । 

मलेसिया नेपालीको रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । सन् २००१ देखियता नेपालले सम्झौताबिनै आफ्ना नागरिक कामदार मलेसिया पठाउँदै आएको छ । नेपाली सरकारी पक्षको कम चासोका कारण त्यतिबेला दुवैपक्षबीच ‘फलोअप मिटिङ’ समेत हुन सकेको थिएन । पछिल्लोपटक मलेसियाली श्रम कानुनमा कतिपय विषय परिमार्जन भएसँगै मस्यौदा प्रस्तावमा ती विषय समेट्नुपर्ने भएकाले तिनैपटकका प्रस्तावले सम्झौतामा सफलता पाउन नसकेको दूतावासको अनुभव छ ।  

‘हामीले प्रस्ताव गर्दैगर्दा मलेसियाले न्यूनतम तलब, लेबी र कामदार बस्ने आवागृहबारे विभिन्न नयाँ नीति ल्यायो,’ दूतावासका तत्कालीन एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले पुरानो नीतिका आधारमा ल्याएको मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले समय लागेको हो ।’

राजदूत बस्न्यातका अनुसार नेपालको प्रस्तावमाथि मलेसियाली पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । ‘उहाँहरु मासिक १२ सय रिंगिट न्युनतम तलब राख्ने प्रस्ताव गर्दैगर्दा एक हजार बनाउनुभयो,’ बस्न्यातले भने, ‘विमानस्थलबाट ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाताले कामदार जिम्मा लिनेमा सहमत हुनुहुन्छ । धेरैजसो प्रस्तावमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ 

तर घरेलु कामदार ल्याउने प्रक्रिया लगायत अन्य कतिपय विषयमा भने मलेसियाली पक्ष सहमत छैन । ती विषयमाथि पनि काठमाडौंमा द्विपक्षीय विस्तृत छलफल हुनेछ । 

नेपालले गरेका प्रस्तावहरु यस्ता छन् :
१) कामदारको तलब कामदारकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने ।
२) नेपालबाट क्वालालम्पुर विमानस्थलमा आइसकेपछि रोजगारदाता ढिलो पुग्दा नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेकाले रोजगारदाताले ५/६ घण्टाभित्रै कामदार जिम्मा लिनुपर्ने ।
३) कामदार काम गर्ने समयमात्र नभई २४ सैं घण्टा लागू हुनेगरि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । कारणवश कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा १ लाख रिंगिटसम्मको बिमाको सुनिश्चित गराउनुपर्ने । 
४) करार अवधि २ वर्षे गर्नुपर्ने ।
५) मासिक न्युनतम तलब १२ सय रिंगिट बनाउनुपर्ने । 
६) दुई देशका अधिकारीहरु सामेल हुने गरी संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने । 
७) समयमै भिसा नवीकरण गराइदिनुपर्ने ।
८) करार अवधि थपिएपछि भिसा र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपी दूतावासलाई समेत बुझाउनुपर्ने । 
९) कामदारको राहदानी कामदार आफैंले राख्न पाउनुपर्ने । 
१०) नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य भई आएका नेपाली कामदारको मलेसियामा पुन: परिक्षण गर्दा  अयोग्य देखिएमा त्यसबापत कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने 

Source : Kantipur 

के तपाइलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि केही समस्या परेको छ वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि जानकारी आवश्यक परेको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि निःशुल्क जानकारीसमन्वय र समस्या समाधानका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहाेला । 

 

Contact us